मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने क़ेबिनेट की सब कमेटी द्वारा 2025 – 2026 की शराब नीति का प्रस्तावित ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई हैं | इस ड्राफ्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में शराब को सस्ती करने और सस्ती शराब से होने वाले वित्तीय घाटे को शराब का ठेका महंगा करने का प्रस्ताव पास किया हैं | कल मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक शहरो में शराब बंदी की जाएगी |
शराब सस्ती करने के पीछे तर्क दिया जा रहा हैं कि इससे शराब का अवैध व्यापार रुकेगा | शराब नीति में गलत निर्णयों के कारण कई बार प्रदेश कि आम जन को सीधे परेशानियों का सामना करना पड़ता है | शिवराज सरकार द्वारा अहातो को बंद करने का निर्णय लिया गया था | जिस कारण शराब पीने वालों ने सड़कों को अहाता बना डाला | सडकों पर शराबी जाम झलकने लगे | इस कारण आये दिन विवादों कि सुचना पुलिस पर पहुचती है | शराब को सस्ती होने से शराबी एक बोतल की जगह दो पियेगा और अवैध शराब का धंधा और बढेगा|
~ चेतन मोरे
द सिटीजन टाइम
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