कृषि कानून को लेकर करीब 2 हफ्तों से हजारों की संख्या में किसान अलग-अलग जगह से राजधानी दिल्ली स्थित बुरारी बॉर्डर पर दिल्ली के हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी सीमाओं पर धरना दे रहे हैं. प्रदर्शनकारियों में मुख्यता पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं. केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन को और तेज करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने और सभी टोल नाकों का टोल फ्री करने का ऐलान किया हैं. इसी बीच कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने कानूनों में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव पर लिखित प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया हैं. बातचीत में अवरोध के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदार ठहराया हैं.
कृषि मंत्री ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा “मुझे लगता है कि हम समाधान निकाल लेंगे मुझे उम्मीद है मैं किसानों यूनियनों से आग्रह करूंगा कि वह गतिरोध को खत्म करें सरकार ने उन्हें प्रस्ताव भेजा है अगर उन्हें कानून के के किसी प्रावधान पर आपत्ति है तो उस पर चर्चा की जाएगी”.
किसान संगठनों का कहना है कि लिखित प्रतिक्रिया भेजने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह प्रस्ताव पहले ही खारिज कर चुके हैं.
क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा “हमने कोई पत्र नहीं भेजा है यह प्रस्ताव हमने 5 दिसंबर की बैठक में खारिज कर दिए थे हमने कहा था कि हम संशोधन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे और कृषि कानूनों रद्द करने के लिए हां या ना में जवाब देने की मांग की थी”. संगठन ने यह भी कहा कि “कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बताना चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की प्रक्रिया में बाधा क्यों डाली और संशोधनों का प्रस्ताव फिर से क्यों भेजा जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है”.
गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक 106 पन्नों का दस्तावेज जारी किया था जिसमें कृषि कानूनों और किसानों के विरोध प्रदर्शन प्रदर्शनों को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया गया था इसमें बताया गया था, “एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा किसानों की जमीन वापस नहीं ली जाएगी और खरीददार जमीन में बदलाव नहीं कर पाएंगे”.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने इन दस्तावेजों को काल्पनिक दावे कहते हुए खारिज कर दिया हैं।
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